नेपाल प्रहरी जस्तो संवेदनशील सुरक्षा अंग, जो नेपालका हकमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय मात्र होइन, कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख संयन्त्र पनि हो

आलोक यादव / काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको करिब ३ महिना पुगेको छ । कतिपय प्रहरी अधिकृत र राजनीतिक शक्ति उनको दिनगन्ती गर्न थालिसकेका छन् । किनभने मौजुदा प्रहरी नियमावलीअनुसार उनले एक वर्ष पनि काम गर्न पाउने छैनन् । आउँदो चैतमा ३० वर्षे सेवा अवधिको हदका कारण अवकाश पाउनेछन् ।
प्रहरीजस्तो संवेदनशील सुरक्षा अंग, जो नेपालका हकमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय मात्र होइन, कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख संयन्त्र पनि हो । राज्यको हरेक भूगोल र हरेक नागरिकसम्म पुग्न सक्ने एक मात्र सरकारी निकाय पनि प्रहरी नै हो । यति महत्त्वपूर्ण निकायलाई तदर्थ शैलीमा चलाइएको छ । एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेप, अर्कोतिर नेतृत्वमा अस्थिरता । आफै अनिश्चय र अस्थिरताले गाँजेको संगठनले कसरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र स्थायित्व कायम गराउँछ ? प्रश्न स्वाभाविक छ ।
तीव्र राजनीतिक चलखेल र संगठनभित्रैका अनेकन लुकामारी एवं छक्कापञ्जाका बीच नेपाल प्रहरीले अहिले संयोगवश कुशल एवं व्यावसायिक नेतृत्व पाएको छ । २०४९ चैतमा प्रहरी सेवामा निरीक्षकका रूपमा प्रवेश पाएका सिंह केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र महानगरीय अपराध महाशाखामा छँदा गम्भीर र जटिल अपराधको रहस्य पत्ता लगाएर चर्चामा आएका थिए । पर्सा र दाङ जिल्लाको प्रहरी प्रमुख र मधेस प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि उत्कृष्ट व्यावसायिकता प्रदर्शन गरेका थिए ।
अहिले देशभर एकसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा पनि विगतमा भन्दा बढी शान्तिपूर्ण तवरमा सम्पन्न भएको छ । यसपालि प्रहरीबाट हिंसा र दमनका घटना निकै कम हुनुमा पनि नेतृत्वको कार्यकुशलताको परिणाम हो । नत्र भने अहिलेसम्मका कुनै पनि चुनाव रक्तपातविहीन भएका छैनन् । चुनावका दौरान मात्र होइन, चुनावअघि र पछि पनि ठूल्ठूला मानवीय क्षति भएको विगतको अनुभव छ ।
त्यसको तुलनामा यसपालिका छिटपुटबाहेक कतै पनि प्रहरीको काबुबाहिर जाने घटना भएनन् । विगतमा जस्तो प्रतिपक्षी आतंकित हुने गरी प्रहरीको परिचालन पनि भएन । यसले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता झन् बढाएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा यो तहको अनुभवी र व्यावसायिक कुशलता भएको नेतृत्व विरलै पाइन्छ । अहिले विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउने र स्वार्थ समूहले चलखेल गर्ने कारण पनि योग्य एवं इमानदार अधिकृत प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर नै पाउँदैनन् भन्दा हुन्छ । तर सिंह यस्ता विरलाकोटिका महानिरीक्षक भएका छन्, जो योग्य, इमानदार एवं व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रतिबद्धतामा अगाडि छन् ।
अब संगठनलाई थप व्यावसायिक बनाउन र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न ३० वर्षे सेवाअवधिको हद तत्काल हटाउन जरुरी छ । कुनै पनि सेवामा कर्मचारी स्वयंले अवकाश रोजेको अवस्थामा बाहेक कसैले कति वर्ष सेवा गर्यो भन्ने आधारमा अनिवार्य अवकाशमा पठाउनुको कुनै औचित्य पनि देखिँदैन । जब उमेरले ५८ वर्षमै निवृत्त हुने व्यवस्था छ भने सेवाअवधिको हद किन ? अझ उपल्ला तहमा पदावधिको पनि हद छँदै छ । त्यसैले सरकारी स्रोत साधन र संगठनले निकै ठूलो लगानी गरी हुर्काएको जनशक्तिलाई उर्जावान् समयमै घर पठाउनु कुनै पनि कोणबाट उचित छैन । त्यसैले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ । यसो हुँदा महानिरीक्षक सिंहसहित उपल्लो तहमा रहेका अधिकृतहरु अरु तीन वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । उनीहरुको योग्यता र अनुभवबाट राज्यले लाभ लिन सक्नेछ । अर्थात् उनीहरुमाथि गरिएको लगानीको प्रतिफल राज्यले लिन पाउनेछ ।
यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण– नेपाल प्रहरीजस्तो संगठनको नेतृत्व म्यादी ३ महिना, ६ महिना वा एक वर्षमै अवकाशमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यो अवस्था रहेसम्म यो संगठन कहिले स्थिर र व्यावसायिक रहन सक्ने छैन । एउटा नेतृत्वले कम्तीमा तीन वर्ष काम गर्न पाउनैपर्छ । पहिलो वर्ष योजना र कार्यक्रम ल्याउने, दोस्रो वर्ष समीक्षा गर्ने अनि तेस्रो वर्ष नतिजासहितको उपलब्धि देखाउने । यसो भएमा नेतृत्व बढी जिम्मेवार पनि हुनेछ ।
केही दिनका लागि आउने नेतृत्वले न आफ्नो कार्य प्रकृति अध्ययन गर्न पाएको हुन्छ, न त कुनै विशेष नीति र कार्यक्रम नै ल्याउन र लागू गर्न सक्छ । केवल फुली थाप्ने, फोटो झुन्ड्याउने र अवकाशपछि ठूलो सेवा सुविधा खपत गर्ने जनशक्ति विकास गरेर मात्र प्रहरी संगठनको भूमिका पूरा हुँदैन ।
त्यसैले यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ढुक्कसँग तीन वर्ष प्रहरी सञ्चालन गर्ने अवसर महानिरीक्षक सिंह र उनको टिमलाई प्रदान गर्नुपर्छ ।


