काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले विश्वविद्यालय बनाउन र संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाटोमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकार सुल्टो बाटो नभइ विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने बाटोमा उल्टो भएर हिँडिरहेको बताए । सांसद थापाले संविधानको अनुसूची ५ ले केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई संघले हेर्ने र अनुसूची ६ ले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले हेर्ने भनेपनि संविधानअनुसार काम नभएको गुनासो गरे ।
उनले सरकार शिक्षासम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय नीति, त्यसअन्तर्गत संघीय शिक्षा ऐन, त्यससँग जोडेर विश्वविद्यालयको छाता ऐन, छाता ऐनले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर बनेर लाग्नुपर्ने बताए । सांसद थापाले संघीय शिक्षा ऐन नल्याएको र अर्कोतर्फ शिक्षा नीति बनाएर प्रश्तुत गर्न नसकेको बताए ।
सांसद थापााले संघीय शिक्षा ऐन एकातिर र विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको छाता ऐन नबनाउने, नयाँ विश्वविद्यालय बनाउँदै जाने हो भने भइरहेका विश्वविद्यालयलाई थप ध्वस्त पार्ने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘हामी सुल्टो बाटो होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ । हाम्रो संविधानले अनुसूची ९ मा शिक्षा तीनै तहको सरकारको अधिकार हो भन्यौँ । अनुसूची ५ ले केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई संघले हेर्ने र अनुसूची ६ ले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले हेर्ने भन्यो । संविधानले यी सबै व्यवस्था गरिसकेपछि हाम्रो यात्रा अघि बढाउनुपर्ने काममा हाम्रो संघीय विश्वविद्यालय थिए, छन् ।
केही विश्वविद्यालयको अवस्था थिए, केही समस्या थिए, अवसर पनि हामीलाई प्राप्त भएको थियो । समग्र नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? हाम्रा कमी, कमजोरी अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गरेर कसरी अघि बढ्ने ? एउटा अवसर हामीलाई आएको थियो ।
हामी हिँड्ने बाटो भनेको शिक्षासम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय नीति, त्यसअन्तर्गत संघीय शिक्षा ऐन, त्यससँग जोडेर विश्वविद्यालयको छाता ऐन, छाता ऐनले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भइरहेकोलाई के गर्ने ? नयाँ कसलाई खुल्न दिने, कसलाई नदिने ? केन्द्र र प्रदेशले के गर्ने भनेर बाटो देखाउँथ्यो । हामीले त्यो गरेनौँ ।’
उनले फेरि भने, ‘एकातिर संघीय शिक्षा ऐनपनि ल्याएनौँ । शिक्षा नीति बनायौँ, प्रश्तुत गर्न सकेनौँ । हामीले अहिले विद्यमान भएको त्रिभूवन विश्वविद्यालय लगायतको ऐनलाई संशोधन ग¥यौं । अहिले धमाधम प्रदेशले प्रदेशका विश्वविद्यालयको ऐनहरु बनाउन थालेको छ ।
अहिले पनि हामीले संघीय शिक्षा ऐन एकातिर र विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको छाता ऐन नबनाउने र कहिले एउटा, कहिले अर्को विश्वविद्यालय बनाउने हो भने यसले हाम्रो विश्वविद्यालयलाई थप ध्वस्त बनाउँछ । विश्वविद्यालय बनाउने, संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सरकारको ध्यान जाओस् ।’
सांसद थापाले समग्र नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
