काठमाडौं । तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हादप्रसाद न्यौपानेलाई हटाउने निर्णयबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तारागाउँको बजेट महिनामा १३ दिनभन्दा बढी निरीक्षणका नाममा घुमेर अनियमितता गरेको लगायतका साइकल समेत पार्किङ गर्न नसकिने घर भाडामा लिएर कमिसन खाएको लगायतका आरोप लगाउँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पहिलो र दोस्रो स्पष्टीकरण्माा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि २०७९ जेठ १३ गते अध्यक्षबाट न्यौपानेलाई समितिको अध्यक्षबाट मन्त्रालयले हटाएको थियो ।

न्यौपानेले सरकारको हटाउने निर्णयबिरुद्ध जेठ १७ मा रिट दायर गरेका थिए । बुधबार उक्त रिटको पेशी न्ययाधीश प्रकाशमानसिंह राउतकोमा परेको थियो । तर हेर्न नभ्याएपछि बिहीबार न्यायाधीश टंक मोक्तानकोमा परेको थियो । मोक्तानले छलफलका लागि झिकाउने आदेश दिए । उनलाई पुनर्वहाली गर्ने अन्तरिम आदेश दिएनन् । तारागाउँ विकास समितिकै सदस्यसचिव नारद लुईटेलसहित अर्काे मुद्दा पनि एकै लगाउमा राखी हेर्न आदेश दिएपछि आज तीनवटै रिटमाथिको सुनुवाइ भइरहेको छ । आज पनि तारागाउँका मुद्दाको पालो आउने संभावना कम देखिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।

प्रल्हाद न्यौपानेले तारागाउँको बजेट घुमघाममै सक्दैआएका छन् । तारागाउँको बजेटबाट उनी सपत्नी खप्तड घुमेर त्यसको १ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बिल भुक्तानी गराएका छन् । उनले मासिक १ लाख ५० हजार समितिको रकम घुमेरै सकेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्ने भएको छ ।

तारागाउँको कोष दुरुपयोग मात्र होइन, हयात होटलसँग करोडौं घुस लिएर जग्गा अतिक्रमणलाई सघाएको आरोप लागेको छ । हयात होटलले तारागाउँको १ सय ५० रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा अतिक्रमण गरी प्रयोग गर्दैआएको छ । उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनका लागि तारागाउँका तत्कालीन सदस्य सचिव नारद लुईटेल लागेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले हयात होटलले अतिक्रमण गरेको उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन २०७५ मा निर्देशन दिएको थियो । तर केपी ओली सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता गर्नतिर भन्दा हयात होटलका संचालक अरुण सर्राफ, दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठको प्रभावमा परी संसदको निर्देशन अवज्ञा गरेको थियो ।

ओली सरकारको कार्यकालमा तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका न्यौपाने नेपाल प्रहरीका भगौडा असई हुन् । उनी द्वन्द्वकालमा प्रहरीको जागिर राजीनामा नै नदिई छाडेर भागेका थिए । न्यौपानेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दबाबमा आफू नियुक्त भएको भन्ने गरेका छन् ।