काठमाडौ । अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य सहितको बजेट आउने बताएका छन । मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू संसदमा प्रस्तुत गर्दे उनले सो कुरा बताएका हुन ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तर्फ जोड दिदै अर्थमन्त्री शर्माले भने,‘ समतापूर्ण आर्थिक समृद्धि सहितको सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत साधन, पुँजी र प्रविधिलाई समग्र पुँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत साधन विनियोजन गरिनेछ ।’ बजेटले उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना र सम्बृद्धिको मार्गमा अघि बढाउनेमा पनि उनले जोड दिएका थिए ।
कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । घरबारबिहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवास प्रबन्ध गर्ने लगायतका सामाजिक कार्यक्रम समेत समावेश हुने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा रहेको छ । सार्वजनिक ऋण र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र र पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने समेत बिधेयकमा उल्लेख छ । सो अवसरमा चालु आर्थिक वर्षमा आयात ब्यापार अकासिएको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाब बढेको मन्त्री शर्माले बताए । उनले आयात घटाउँदा भन्सार राजस्व कम हुने भएकाले कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन प्रयास गरिने र त्यस्को लागि करको दायरा विस्तार गर्न प्रयास गरिने धारणा पनि राखे । उनले करको दर बढ्ने नभई करको दायारा बढाउने बिषयलाई उजागर गरेका थिए । जबकी यो भन्दा अघि नै निजी क्षेत्रले व्यक्तिगत तर्फ करको सिमा बढाउन सरकार समक्ष सुझाव पेश गरीसकेका छन ।
अघिल्लो बजेटले व्यक्तिगत तर्फ ४ लाख र विबाहीत भए साढे ४ लाख रुपैया सम्म करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । जवकी निजी क्षेत्रले भने यो दायारालाई बृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन । विगत वर्षहरूदेखि नै व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको, आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीको रूपमा रहेकोमा अर्थमन्त्री शर्माले सहमती जनाउदै बजेटले त्यस्ता बिषयलाई सम्बोधन गर्ने पनि बताए । बिनियोजन बिधेयकले मुलुकको सन्तुलित विकासको लागि दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिंचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गरिने बिषयलाई पनि प्राथामिकतामा राखेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनबाट मात्रै सम्भव हुने भन्दै आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरिने बिषयलाई पनि बिधेयकले जोड दिएको छ ।
सरकारी सेवाकको काममा हुने ढिलाई र अपारदर्सीतलाई ध्यानमा राख्दै बिधेयकले त्यस्ता सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राही मैत्री बनाउने बताएको छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउदै भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने बजेटको लक्ष्य भएको पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी संसदमा अर्थमन्त्री शर्माले विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै लाने बताएका छन । उनले आगामी बजेट मार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाइने पनि बताए । सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गरिने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने र प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्य बजेटले राखेको पनि मन्त्री शर्माले बताए । राजमार्गसँग जोड्ने कम्तिमा एउटा सडक बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना सरकारको रहेको उनको जिकिर थियो ।
पन्ध्रौँ योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र वर्तमान सरकार गठन हुँदा जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएकोमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनले निरपेक्ष गरिबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको जानकारी दिए ।
