काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको घाटा चुलिएसँगै झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँको सरकारी कोष रित्तिएको छ । गत असार मसान्तसम्म १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अहिले ब्याजसहित करिब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको निगमले जनाएको छ ।

निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले पछिल्ला दिनमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाउँदा निगमको सरकारी कोष रित्तिएको बताए ।

‘निगमले पछिल्ला दिनमा घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ, घाटा बढ्दै जाँदा आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम निगमले यही कोषबाट खर्च गर्दै आएको थियो । अब त सो कोष पनि रित्तियो,’ सह प्रवक्ता कार्कीले भने ।

उनले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नै निगमलाई घाटा लाग्न थालेपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा हुन नसकेको र उल्टै कोषबाट रकम झिक्दै जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको भाउ लगातार बढेर भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी रकमसमेत पठाउन नसकिएकाले बाध्यतावश निगमले यो कोषको रकम चलाउनुपरेको उनले बताए । कार्कीले भारतीय आयल कर्पोरेसनले मागेको बेला यहाँबाट रकम नपठाए उसले इन्धन दिनै बन्द गर्ने भएकाले निगमले यो कोषको रकम चलाउनुपरेको प्रस्ट पारे ।

भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी रकम आपूmहरूले निरन्तर पठाइरहेको निगमले जनाएको छ । सोहीअनुरूप निगमले शुक्रबार मात्र भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पठाएको छ । जसमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ यही मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट झिकेर पठाइएको निगमले जनाएको छ ।

भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई तिर्न बाँकी रकम भुक्तानी गर्न नपुगेपछि सरकारी कोषबाट सो रकम झिकेर पठाएको निगमले बताएको छ ।

निगमले हाल मासिक ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी रहेको जनाएको छ । दैनिक व्यापार घाटा बढेको भन्दै निगमले पछिल्लो डेढ महिनायता हरेक १५÷१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ ।