काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको जलाशाययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (१२०० मेगावाट) चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) खोसेर आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ।
बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले चिनियाँ कम्पनीसँग खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको हो।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले कम्पनी मोडलमा यो आयोजना आफैंले निर्माण गर्ने गरि एक महिना पहिले नै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकी थिइन्।
प्रस्ताव लगेलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी को नेपाल भ्रमण हुने निश्चित भयो। चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउने भएपछि मन्त्रीपरिषद उक्त निर्णय गर्न हच्कियो। चैत ११ गते नेपाल आएका वाङ १३ गते स्वदेश फर्किए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने निर्णय भयो। भारत जादा चिनियाँ कम्पनीसंगको सम्झौता तोड्दा गलत मेसेज जाने भन्दै निर्णय हुन सकेको थिएन। सोही कारण ढिला गरि निर्णय भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार अब कम्पनी मोडलमा निर्माण अघि बढ्नेछ। आयोजना आफैले इन्जिनियरिङ प्रोक्यरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा ठेक्का निकालिनेछ। ‘हामीले नै बनाउने भएपछि सम्भवत छिट्टै ठेक्का निकाल्ने गरि काम सुरु हुन्छ। हाम्रा साथीहरुलाइ तयारी नै नसकी ठेक्का निकाल्नै हतार हुन्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने,’ लागत रिभाइज गरेर अघि बढ्छ।
दुइ चार महिनामै अघि बढ्ला।’तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना निर्माणको सम्झौतामा चिनियाँ कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि चिनियाँ कम्पनीलाइ नै पुन: सुम्पिएका थिए। इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्सिङ (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न दिइएको थियो। सरकारैपिच्छे फरक फरक निर्णय भएका कारण ठोस कामा अघि बढ्न सकेको छैन्।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना धादिङ र गोर्खा जिल्लामा निर्माण गरिनेछ। जसको ट्याक्टेवल इन्जिनयरले गरेको अध्ययन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइन अध्ययन अनुसार त्यतिवेला २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो। भने ७ वर्ष १० महिनामा निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो। तर नेपाल सरकारले यो आयोजना निर्माण अवधि दुई महिना बढाएर ८ वर्ष बनाएको थियो। अब ३ खर्ब रुपैयाभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।सरकारले यो आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट समेत कर उठाइरहेको छ।
७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाइसकेको छ। तर यो कर अन्य ठाउमा पनि खर्च गर्न पाइन्छ। अहिलेसम्म ४८ हजार ९ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ।जसका लागि अहिलेसम्म ६४ अर्ब ६ करोड रुपैया खर्च भएको छ। भने केहि पहिले मात्रै सरकारी जग्गा, विद्यालय, निजी संरचना, बोटविरुवा,फलफुल लगायत अधिग्रहण अघि बढाइएको छ। कुल ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ।
