काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको १०औं अधिवेशनअन्तर्गतको सातौं बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतासम्बन्धी प्रस्तावबारे छलफल प्रारम्भ भएको छ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी प्रस्तावमा सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको संघीय संसद्का प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पर्वत पुगेका छन्। पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको बिहीबार हुने साधरणसभामा सहभागी हुन भन्दै उनी बुधबार नै पर्वतको कुश्मा पुगेका हुन्।
त्यसैगरी बैठकको कार्यसूचीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बढूले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूचीसमेत रहेको छ। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको करिब साढे २ वर्षपछि एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव गत आइतबार मात्र संसदमा टेबल गरिएको छ।
अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँगको अनुदान सहायता सम्झौतामाथि छलफल गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने दिन मन्त्री शर्मा पर्वतमा हुनेछन्। यसअघि आइतबारको बैठकमा एमसीसी
सम्झौता टेबल गर्दा पनि मन्त्री शर्मा अनुपस्थित भएका थिए। आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएपनि मन्त्री शर्माले सम्झौता टेबल गरेनन्।
एमसीसीका विषयमा दलहरुबीच एक मत बन्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई बैठक अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप जारी गरेको छ। लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गरेको नेकपा एमाले भने
अवरोध कायमै राख्ने निर्णयमा अडिक रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रभित्र विवाद कायम रहेको छ। गतसाता सम्पन्न संसदीय दलको बैठकले विपक्षमा अधिने निर्णय गरेको थियो।
एकीकृत समाजवादीभित्र पनि एमसीसीलाई लिएर विवाद भएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले विपक्षमा रहने निर्णय गरे पनि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु पक्षमा रहेका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसीका विषयमा दोहोरो भूमिका खेल्न नहुने बताएकी छिन्। उनले सरकारमा बसेर एमसीसीको विषयमा दोहोरो भूमिका खेल्न नहुने बताएकी हुन्।’कि त सरकार छोडेर सडकमा जानु पर्योम।
कि सरकारमा बसेर सडकमा जानु भएन,’ झाँक्रीले भनिन्।सत्ता पनि चाहिने, सरकारको काममा पनि विरोध गर्नुपर्ने हो भने यो विरोधाभाषपूर्ण कुराबाट सबै मुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘विरोधाभाष कुरा हुँदैन। पाटीले निर्णय गर्छ भने एक मिनेट सरकारमा बस्न मन छैन,’ झाँक्रीले भनिन्। आफू अहिलेको सरकारको मन्त्री भएको भन्दै उनले सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध आफू जान नमिल्ने बताइन्। एमसीसी स्वीकार गर्दा र अस्वीस्कार गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरामा सबैले बुझ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। पार्टीको सचिवालयले एमसीसी यथास्थितिमा पास नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले यस विषयमा छलफल हुन जरुरी रहेको बताइन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको बुधबार सम्पन्न बैठकले एमसीसीको पक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेकाने थियो। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसीको पक्षमा रहेको छ।अन्य संसदमा रहेका साना दलहरुमा नेमकिपा, राजमो विपक्षमा रहेको छ भने राप्रपाले यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णायक घडीमा गठबन्धनका दुई धार एकअर्काको अन्तिम कदमको पर्खाइमा छन् । सहयात्रीलाई गलाउने र थकाउने प्रयत्न गर्दै आएका साझेदारहरू अहिले एकअर्काप्रति निराश छन् । एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेमा वर्तमान गठबन्धन तत्कालै टुट्ने अवस्थामा छ ।
सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग प्रधानमन्त्री देउवाको एउटा मात्र अपेक्षा अनुमोदन प्रक्रिया बहिष्कार गरिदिए पनि सहयोग पुग्छ । तर माओवादी र समाजवादीले संसद्मा उपस्थित हुने र विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन टुट्ने र आफूले एमालेसँग सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेका छन् । देउवाले माओवादी केन्द्रको निर्णायक धारणा बुझ्न बुधबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई खुमलटार पठाएका थिए ।
लगत्तै खाँण प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । ३२ महिनाअघि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका कारण पक्षमा उभिनुपर्ने नैतिक दबाब एमालेलाई छ । यद्यपि एमाले सम्झौता अनुमोदन गर्ने पक्षमा खुलेको छैन । समीकरण बदलिने विषयमा विभिन्न संशयहरू बाहिर आए पनि ठोस रूपमा त्यस दिशामा छलफल भएको छैन । कांग्रेसमा पनि एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने र यही गठबन्धनलाई जोगाउनुपर्ने दुई खाले धारणा छन् ।
