काठमाडौं । एमसीसी सम्झौंता संसदबाट निर्णय नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।
सरकारले एमसीसी सम्झौता आइतबार संसद बैठकमा टेबल गरेको थियो । एमसीसी सम्झौंता अघि बढाउने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच बिवाद छ ।
भण्डारीले नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन् । उनले एमसीसी सम्झौंता संसदमा पेश गर्नपर्ने विषय नभएको भन्दै यसले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार गरेको दावी गरेका छन् ।
भण्डारीले पेश गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ ‘एमसीसी सम्झौंता संसदमा पेश गर्नुपर्ने विषय होइन । यसले नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार गरेको छ। त्यसैले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन।’
उनले कांग्रेस र एमसीसी समर्थन गर्ने केही सांसदहरु मात्रै संसदमा उपस्थित भएर पास गर्न नमिल्ने दावी समेत गरेका छन् । भण्डारीले पेश गरेको रिट दर्ता गर्ने,नगर्नेबारे मंगलबार सर्बोच्च प्रशासनले निर्णय गर्नेछ ।
