काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको छ । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले आइतबार विहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्प भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहितथ ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । महाभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिपरेको आरोप उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ढिलो भएपनि सही निर्णय भएको बताएका छन् उनले न्याय क्षेत्रमा रहेको गतिरोध अन्त्यको लागि महाअभियोग आवश्यक रहेको तर्क गरे ।‘सर्वोच्च अदालतमा महिनौंदेखि प्रधानन्यायधीशसँग न्यायधीशले बेञ्च सेयर नगरेको अवस्था थियो, बार र बेञ्चमा भएका कोही पनि उहाँसँग बहस गर्न तयार थिएनन्,’ थापाले भने, ‘उहाँमाथि संगीन आरोप लागेकोले सहज बहिर्गनको लागि अनुरोध गरेका थियौं, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगबाट कर्मचारी प्रशासनमार्फत अतिरिक्त सक्रियता देखाएकाले महाअभियोग दर्ता गरिएको हो ।’महाअभियोग पास हुने/नहुनेबारे यसै भन्न नसकिने भन्दै उनले यसबारे संसद्ले नै निर्णय गर्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए पनि कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएर अन्त्यहीन सिलसिला सुरुवात गरेको बताएका थिए ।
सरकारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सुरु भएको संवादलाई कमजोर बनाउने र फेरि तनाव बढाउने काम गरेको निष्कर्ष सचिवालय बैठकमा ओलीले सुनाएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतसहितका निकायलाई स्वतन्त्र हैसियतमा सञ्चालन गर्न नदिने षड्यन्त्र रहेको धारणा बैठकमा राखेका थिए । उपमहासचिव विष्णु रिमालले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएर सरकार मुठभेडतर्फ जान खोजेको बताए । ‘अध्यक्ष नै दलको नेता हुनुहुन्छ र संविधानसभा अध्यक्ष उपनेता हुनुहुन्छ, अन्य नेताहरू पनि संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले सांसदसँग छलफल गरेर बाटो तय गर्नुहुन्छ ।
बैठकले संसदीय दललाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ तर हाम्रो निष्कर्ष न्यायालयमा बिचौलिया राज बढाएको तथा इजलास गठन र मुद्दा फैसलामा समेत मिलेमतो गरेको जस्ता गम्भीर आरोप झेल्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । बहिर्गमनका लागि सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक समाजले निरन्तर दबाब दिँदा पनि पदमै रहने हठमा रहेका जबरामाथि सत्तारूढ तीन दलका ९८ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सहकर्मीहरूले इजलास साझा नगर्ने अडान लिएपछि कात्तिक २९ देखि जबरा इजलासमा बस्न सकेका थिएनन् । अवज्ञामा उत्रिएका सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई फकाउन उनले सुरुमा आफ्ना लागि पेसी तोक्न छाडेका थिए भने मंसिर १५ मा गोला प्रक्रिया सुरु भएपछि भने बाँकी न्यायाधीशले उनीसँग इजलास साझा नगर्ने अडान लिएका थिए । त्यसैले हरेक दिन सर्वोच्च आए पनि न्याय निरूपण गर्ने प्रक्रियाबाट उनी बाहिर रहँदै आएका थिए ।
एउटै इजलासमा बस्न न्यायाधीशहरूले अस्वीकार गरेकाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक इजलास ठप्प थियो । त्यस्तै न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग पनि निष्क्रिय भएका थिए । उनले बैठकहरू डाके पनि परिषद् र आयोगका सदस्यहरू उपस्थित नभएका कारण स्थगित हुँदै आएका थिए । सम्पूर्ण न्याय प्रशासन ठप्प भए पनि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त हुने अन्तिम दिन २०७९ मंसिर २७ सम्म पदमै रहने उनको योजना थियो ।
त्यसै कारण सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास बस्न नसक्नेदेखि न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग जस्ता न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू निष्क्रिय हुन पुगेका थिए ।पछिल्लो समय न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषद्मार्फत उनी न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा सक्रियता बढाउन खोजेका थिए । त्यसमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्र होइन, कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र नेपाल बारका प्रतिनिधिलगायत सदस्यले बहिष्कार गर्दा पनि उनले तारन्तार बैठक बोलाएका थिए ।निर्वाचनमा प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा जिल्ला न्यायाधीश खटिन्छन्, न्यायपरिषद्को परामर्शमा निर्वाचन आयोगले न्यायाधीशहरूलाई यस्तो जिम्मेवार दिन्छ ।
कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले पनि जबराले राजनीतिक र रणनीतिक कदम चाल्न खोजेपछि प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए । ‘सम्पूर्ण सदस्यहरू उपस्थित हुने वातावरण बनाउन लाग्नुहोस् र त्यसपछि मात्रै बैठक डाक्नुहोस् भनेर मैले नै भेटेर कति पटक आग्रह गरें । तर, उनले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । न्याय प्रशासन ठप्प भएको अवस्थामा चिन्ता पटक्कै देखिएन । बरु त्यो अवस्थालाई रणनीतिक कदम लिने उपाय खोज्न थालेपछि महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौं,’ कानुनमन्त्री बडूले भने /
यसबीचमा आइतबारदेखि जबरा परिषद् र आयोगको नेतृत्वमा सक्रिय हुँदै छन् भन्ने सूचना पाए ।
‘महाअभियोग प्रस्ताव गर्न माघ अन्तिममै सहमति भएकाले थप छलफल गर्नुपरेन । हामी र माओवादी केन्द्रले पहिले नै हस्ताक्षर गराइराखेको कागज प्रयोग गर्यौं तर कांग्रेसले नयाँ हस्ताक्षर गराउन लागेपछि आइतबार बिहान केही ढिला गरी प्रस्ताव दर्ता गरेको हो,’ एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठले भने ।नेपाल बारको आन्दोलनमा शीर्ष नेतृत्वले बेवास्ता गरेपछि पुसको अन्तिम साता सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, लक्ष्मणलाल कर्ण, गगनकुमार थापा, जीवन श्रेष्ठलाई बोलाएर बारका पदाधिकारीले तीन जनाले भए पनि महाअभियोगको सूचना दर्ज गर्न अनुरोध गरेका थिए । बैठकमा एमाले सांसद भीम रावलले अरू दुई जना तयार हुने हो भने एक नम्बरमा आफूले हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए ।
उनले गगन थापालाई दुई नम्बरमा बस्नुहोस् भनेका थिए । तर, गगनले आफूले सिंगो पार्टीलाई नै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गर्ने बताए । बीचमै कोभिडको तेस्रो लहर आएपछि यो विषय त्यसै थाती रहेको थियो ।जबराविरुद्धको प्रस्तावमा सत्तारूढ तीन दलका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । २१ बुँदे महाअभियोग प्रस्ताव लिएर कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ आइतबार बिहान प्रतिनिधिसभा सचिवालय पुगेका थिए ।
हाल प्रतिनिधिसभामा कायम २७१ सदस्यको एक चौथाइ अर्थात् ६८ सांसदले मात्रै पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्थे । यता बिहानै अदालत पुगेका जबरा प्रस्ताव दर्ता भएको पत्र बुझेपछि दिउँसो आफूले प्रयोग गर्ने गाडीमा झन्डा छोपेर बालुवाटारस्थित सरकारी निवास फर्किए । प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै उनी पदमा रहेर काम गर्न अयोग्य भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बनसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
२०५३ वैशाख ३ मा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा नियुक्त भएदेखि नै जबरा विवादको केन्द्रमा रहे । सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश हुन रोक लगाउने मागसहित रिट हालेको र उच्च अदालतमा आफ्नो नियुक्तिको सर्तमा उक्त रिटकै विपक्षमा बहस गरेको भनेर आलोचित जबरा त्यसयताको २५ वर्ष मुख्यतः विवादित फैसलाका कारण चर्चामा रहे ।
साढे दुई वर्ष विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचारका ३६ मुद्दा फैसला गरेका उनले राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्ति र उच्च पदस्थ कर्मचारीका ३५ वटा मुद्दामा सफाइ दिए वा हदम्यादको कारण देखाएर खारेज गरे भने एउटा नासु तहका कर्मचारीलाई मात्रै भ्रष्टाचारी ठहर गरेका थिए ।९० दिनदेखि इजलास बाहिर रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव बोकेर सत्तारूढ गठबन्धन दलका संसदीय पदाधिकारीहरू आइतबार बिहान ११ नबज्दै संघीय संसद् सचिवालय पुगे ।
२०७१ जेठ १३ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि पनि उनलाई विवादले छाडेन । पछिल्लो पटक जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका कारण विवादमा तानिएका उनले यहीबीचमै आफूले भाग लिएर नियुक्ति गरेका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिविरुद्धमा मुद्दा निरन्तर पन्छाएका थिए । पत्नी हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय गैरकानुनी रूपमा घटाइदिने फैसला गरेर आलोचना खेपिरहेका उनले सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि पनि करिब डेढ वर्षदेखि पेसीमा नचढाएर पन्छाउँदै आएका थिए । आइतबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा यस्तै प्रकारका २१ अभियोग लगाइएको छ ।
जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलन गर्दै आएको थियो । आइतबार बारले विरोधको १०५ औं दिनको कार्यक्रम गरिरहेका बेला जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ जबरालाई महाअभियोगबाट पदच्युत गरेर मात्र नपुग्ने बताउँछन् । ‘उनले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । उनले बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गरेका न्यायाधीश, वकिल र उनका नातेदारको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ ।
उनलाई पदच्युत गरेर मात्र उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,’ उनले भने ।सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य यसलाई बार आन्दोलनको सफलताका रूपमा चित्रण गर्छन् । ‘हाम्रो आन्दोलनले मुख्यतः चार उपलब्धि हासिल गरेको छ । पहिलो, जबरालाई इजलास बस्नबाट रोक लगायौं । दोस्रो, हाम्रै आग्रहबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उनीसँगको इजलास साझा गर्न छाडे । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा तेस्रो, गोला प्रक्रिया लागू भयो र अहिले आएर उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो,’ शाक्यले भने, ‘बारको आन्दोलन अझै सकिएको छैन । नयाँ प्रधानन्यायाधीशले शपथ नखाँदासम्म निरन्तर रहन्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि सुधारका लागि वार्ता र सहकार्य हुन्छ ।’
महाअभियोग दर्ता हुनुअघि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा झन्डा हल्लाउँदै सर्वोच्च छिरेका थिए । कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण यसबीचमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बारको आन्दोलन ‘भर्चुअल’ रूपमा भइरहेको थियो । आइतबारदेखि भने कानुन व्यवसायीले पनि बारमा जम्मा भएर जबराको राजीनामा माग्दै भौतिक उपस्थितिमा विरोध प्रदर्शन थालेका थिए ।
झन्डा र कारगेटसहित सर्वोच्च पुगेर चेम्बरमा बसेको केही समयमै आफूविरुद्ध बारको नाराबाजी सुनेका जबराले लगत्तै महाअभियोग दर्ता भएको जानकारी पाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेकै अवस्थामा जबरा निलम्बनमा परेका थिए । महाअभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा पर्ने संविधानको धारा १०१ मा व्यवस्था छ ।
महासचिव गौतमले जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको जानकारी पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्का साथै जबरालाई पनि पठाएका थिए । दिउँसो करिब साढे १ बजेतिर संघीय संसद् सचिवालयको पत्र पाएपछि करिब १ बजेर ५० मिनेटमा जबरा सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए । बाहिरिँदा उनी चढेको सवारीको झन्डा भने छोपिएको थियो । जबरालाई निवासमा छोडेर उक्त कारगेट स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपक कार्कीको सुरक्षामा खटिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने २१ वटा आधार र कारण उल्लेख गरिएको छ । जसमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको पहिलो आरोप छ । त्यस्तै उनको कार्यकालमा अदालतभित्र भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाले प्रवेश पाएको कारणले पनि महाअभियोग लगाउनुपरेको सांसदहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेकोदेखि उनले गरेका फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाएर महाअभियोगको आधार तयार पारिएको छ । विशेष अदालतमा पदपूर्तिमा उदासीनता देखाएको देखि आफूसँग सम्बन्धित वा आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्दाको सुनुवाइमा आफै संलग्न भएकोसम्मका आरोप छन् ।संवैधानिक परिषद्को सदस्यका हैसियतमा हिस्सेदारी माग गरेको, आफूनिकट र परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको, पेसी तोक्ने र इजलास गठनबाट समेत न्यायालयलाई विवादमा पारेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा मनोमानी गरेको, कोरोना संक्रमण भएको अवस्थामा पनि बिदामा नबसी कोभिड नियन्त्रण कानुन उल्लंघन गरेको लगायतका आधार र कारणले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगको विकल्प नभएको सांसदहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भइसकेकाले अब सभामुखले ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछन् । त्यसपछि उक्त समितिले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । ‘महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्व पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी कम्तीमा तीन सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा नियम १६२ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि सभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाअभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा महाअभियोगको सिफारिस पेस गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसरी पेस भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले समर्थन गरेमा महाअभियोगको कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नियम छ ।
समितिले छानबिन गरी महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ पेस गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् ।
