काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीबाट कारबाहीमा परेका मिलन पाण्डे समूहले पार्टीका अर्का संयोजक (अध्यक्ष) रवीन्द्र मिश्र र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पाण्डे समूहले अवैधानिक कारबाही गरिएको भन्दै संयोजक मिश्र र आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
पार्टीको एकीकरण घोषणापत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौतापत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने, पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्तावेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारबाही गर्ने अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र मिश्रका अप्रमाणित माइन्युट अभिलेख गर्ने निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको पाण्डे समूहले बताएको छ।
‘२०७८ भदौ १७ गते पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको विधान- २०७४ (पहिलो संशोधन) खारेजी, नयाँ विधान २०७८ जारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृति तथा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डे उपरको कारबाहीको निर्णय बदर गर्दै त्यस पूर्वको विधि, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको माग गरिएको छ’, सो समूहका प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तै २०७८ भदौ १७ पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको नाममा रवीन्द्र मिश्रले गरेका निर्णय र प्रस्तुत गरेका दस्तावेजलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ।’
मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म लगत्तै हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न भदौ १७ गते पूर्वको १३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई कार्य गर्न दिनु र पार्टीका अध्यक्ष एवं संयोजक दुवैले पार्टीको विधान, २०७४ (पहिलो संशोधन) एवं पार्टी एकीकरणका दस्तावेज अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नु भनी परमादेश समेत माग गरिएको छ।’जो चाहिने आदेशमार्फत विपक्षी रवीन्द्र मिश्रलाई नेपालको संविधान, २०७२ विपरीतका गतिविधिमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक्न माग गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।विवेकशीला साझा पार्टीमा उत्पन्न विवाद बढ्दै गएपछि मिश्रले पाण्डेलाई गत पुस ६ गते पार्टीबाटै निष्काशन गरिदिएका थिए।
विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे समूहले पार्टी सुदृढीकरण अभियानको केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको थियो । पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रपक्षसँग विवाद जारी रहँदा पाण्डे समूहले २०१ सदस्यीय ‘विवेकशील साझा पार्टी सुदृढीकरण अभियान’को केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको जनाएको छ। अभियानले घोषणा भएको मितिले ९० दिन भित्र राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने जनाएको छ। गत २०७७ साल मंसिर २४ गते तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबिच एकीकरण सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै दुई पार्टी एकीकरण भई ‘विवेकशील साझा पार्टी’ गठन भएको तर एकीकरण भएको मितिले ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने कार्यभारबाट विमुख भएर पश्चगामी, संविधान विरोधी र व्यवस्था विरोधी विचार अङ्गाल्दै पार्टीको एक जना कार्यकारी नेताले मार्ग परिवर्तन गरेपछि पार्टीमा अन्यौलता सिर्जना भएकोमा आफूहरु दु:खी भएको पाण्डे समूहले जनाएको थियो ।
‘विधान च्यातेर अगाडी बढ्ने, पार्टीमा ‘विधान मानौँ’ भन्ने र ‘संविधानविरुद्ध नलागौँ’ भन्ने नेताहरूलाई कारबाही गर्ने, जिम्मेवारी खोस्ने र पार्टीमा व्यवस्था विरोधी, धर्मको नाममा द्वन्द्व फैलाउने नीति लाद्ने प्रयास भइरहे’ पाण्डे समूहका प्रवक्ता हरिप्रसाद भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
एकीकरणको एक पक्षको नेतृत्व गर्ने पार्टी संयोजक, पार्टीका शीर्ष नेताहरूको तर्फबाट आम सदस्यहरूलाई पार्टीको ‘मूल बाटो’ स्मरण गराउने र निर्वाचन आयोगमा पार्टीमा भइरहेका अवैधानिक क्रियाकलापको जानकारी सहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरिएको भन्दै पाण्डे समूहले उक्त उजुरीमा आयोगले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी नै र आयोगबाट न्याय नपाए अदालत जाने तैयारीमा रहेको जनाएको थियो ।
कानुनी प्रक्रिया जारी नै रहेको बेला पार्टीका फरक मत (गणतन्त्र र संविधानका पक्षमा) राख्ने नेताहरूलाई भूमिका विहीन बनाउने, विभागहरू भङ्ग गर्ने, प्रदेशको नेतृत्व फेर्ने लगायतका काम भइरहेको भन्दै पाण्डे समूहले पार्टी सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको थियो । पार्टीलाई सुदृढ बनाउनका लागि पार्टीको हालको १३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई यावत राख्दै यसमा पार्टीका अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समावेश गरी ‘विवेकशील साझा पार्टी सुदृढीकरण अभियान’ घोषणा गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो ।
पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेको नेतृत्वमा पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरू र वैकल्पिक राजनीतिको सीमाभित्र क्रियाशील विभिन्न तह र तप्काका नयाँ तथा पुराना अभियन्ताहरूलाई समेत सहभागी गराउँदै विवेकशील साझा पार्टीको सुदृढीकरण र पुनर्गठन गर्नु अभियानको मूल ध्येय रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेता, राजनीतिक संवाद समिति संयोजक तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख केशव दाहाल, प्रदेश संसदीय दलका नेता रमेश पौड्याल, प्रदेश संयोजकहरु, अन्तराष्ट्रिय समिति संयोजक, विवेकशील साझा युवा सङ्गठनका महासचिव सरोज गौतम, सचिवहरु अमित पाठक र रबिन्द्र उपाध्याय लगायतका नेताहरू पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा सहभागी हुने भट्टले जनाएका थिए।
प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्टले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म लगत्तै हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न भदौ १७ गते पूर्वको १३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई कार्य गर्न दिनु र पार्टीका अध्यक्ष एवं संयोजक दुवैले पार्टीको विधान, २०७४ (पहिलो संशोधन) एवं पार्टी एकीकरणका दस्ताबेज अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नु भनी परमादेश समेत माग गरिएको जनाएका छन् । ‘जो चाहिने आदेश मार्फत विपक्षी रवीन्द्र मिश्रलाई नेपालको संविधान, २०७२ विपरीतका गतिविधिमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक्न माग गरिएको छ’, भट्टले भनेका छन् ।
