राजेश बर्मा
काठमाडौं । दूधबाट ‘तर’ झिकेर गुणस्तरहिन प्रशोधित दूध बजारमा पठाएको बिषयमा ‘फरार’ को सूचीमा परेका दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का उपमहाप्रवन्धक राजेन्द्र अधिकारी धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ गर्ने पुर्जि जारि भएपछि अदालतमा आत्मसमर्पण गरी अधिकारी २५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका हुन् । डीडीसीको बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाबाट उत्पादन भएर बजारमा गएको प्रशोधित दूधमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार ‘तर’ (चिल्लो पदार्थ) नभएको फेला परेपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त आयोजनाका तत्कालिन आयोजना प्रमुख अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विभागले प्रशोधित दूधबाट आयोजना स्थल (कारखाना) मै जानाजान दूधबाट ‘तर’ झिकेर गुणस्तरहिन दूध बजारमा पठाएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जिल्ला सहकारी वकिल कार्यालयमार्फत २०७७ चैतको अन्तिम साता मुद्दा दायर गरेको थियो । अधिकारी डीडीसीमा ‘तरमारा हाकिम’ को रुपमा बदनाम कमाएका उच्च अधिकारी मानिन्छन् ।
नियतवशः दूधबाट ‘तर’ झिकेर कमशल तथा गुणस्तरहिन दूध बजार पठाएको अभियोगमा विभागले खाद्य ऐन २०२३ को दफा ३ विपरित कार्य गरेको भन्दै अधिकारीमाथि दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजायको माग गर्दैै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता पुष्पराम पौडेलका अनुसार खाद्य विभागले मुद्दा दायर गर्दा प्रतिवादी (दोषि भनिएका) सहित अभियोगपत्र दाखिला गर्नुपर्छ । त्योभन्दा पहिले खाद्य विभागमा तोकिएको तारेखमा उपस्थित हुन समयअवधि दिइएको हुन्छ ।
त्यो अवधीभित्र जानाजान उपस्थित नहुनेलाई ‘फरार’ को सूचीमा राख्ने गरिएको बताउँदै पौडेलले भने, ‘जघन्य अपराध वा आपराधिक क्रियाकलाप र षडयन्त्र गर्ने व्यक्तिलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअन्तर्गत न्यायालयले पक्राउ पूर्जि जारि गर्ने व्यवस्था छ ।’
यसरी परे अधिकारी ‘फरार’ को सूचीमा ?
दूधबाट ‘तर’ झिकेर गुणस्तरहिन बनाएको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले डीडीसीका उपमहाप्रवन्धक अधिकारीलाई अन्ततः ‘फरार’ को सूचीमा सुचीकृत गर्यो । आखिर अधिकारी किन परे त फरारको सूचीमा ? यस विषयमा खाद्य विभागको उच्च स्रोत भन्छ, ‘तोकिएको अवधीमा उपस्थित हुने भनेर व्यक्तिले सही छाप गरे पनि उक्त मिति काटेर नियतवशः उपस्थित नहुनेलाई फरारको सूचीमा राखिन्छ । अधिकारीको हकमा पनि त्यही भएको हो ।’
उनले तोकिएको मितिमा उपस्थित हुन्छु भनेर सही छाप गरेर पनि जानाजान त्यो म्याद काटेर उपस्थित भएनन् । ‘उनले कानूनको अवहेलनामात्रै होइन खिल्ली नै उडाए । तोकिएको समयमा उपस्थित हुन पटकपटक ताकेदा गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन नमानेकाले अधिकारीलाई फरारको सूचीमा राखेर सम्मानित अदालतलाई त्यही अनुसार आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन हामीले पत्राचार गरेका थियौं’, स्रोत भन्छ ।
तोकिएको म्यादभित्र अधिकारी खाद्य विभागमा उपस्थित नभएपछि विभागले २०७८ असार ९ गते जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय लैनचौर काठमाडौंका उपमहाप्रवन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी संलग्न भएको न्यूनस्तरको प्रशोधित दूध उत्पादन मुद्दाको खाद्य ऐन २०२३ बमोजिम अनुसन्धान गरी ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम साजय माग दावी गरेको अभियोगपत्र र सोसँग सम्बन्धित सक्कल तथा प्रमाणित कागजातपत्र यसै साथ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ । साथै प्रतिवादी अधिकारी तारेख गुजारी फरार रहेको हुनाले आवश्यक कारवाहीको लागि समेत अनुरोध छ’, विभागले अदालतलाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।
जब अदालतले पक्राउ पूर्जि जारि गर्यो
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अधिकारीलाई फरारको सूचीमा राखेर सोहीअनुसार आवश्यक कारवाही गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई पत्राचार गरेपछि अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार अधिकारीलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउनु भनि २०७८ साल असार १४ गते प्रहरीलाई पत्राचार गरि पक्राउ पुर्जि जारि गरेको थियो ।
अदालतको पक्राउ पुर्जि आदेशपछि अधिकारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको टोली परिचालन भएको थियो । पक्राउ पुर्जि जारि भएपछि प्रहरीको टोलीले उनलाई पक्राउ गर्न लैनचौरमा निगरानी बढाउन सुरु गरेको थियो ।
खाद्य विभागलाई अटेर गरेको अधिकारीले प्रहरीले समातेर लैजाने सुइँको पाएपछि सार्वजनिक रुपमै बेज्जति हुने डरले अन्ततः जिल्ला अदालत काठमाडौंमा समर्पण (सरेण्डर) गरेका थिए । त्यसपछि उनी २५ हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर तारेखमा रिहा भएका हुन् ।
एउटै मन्त्रालयको एक निकायद्वारा अर्को निकायको अधिकारीलाई पक्राउ पूर्जि जारि
अधिकारी भने खाद्य विभागले आफुलाई उपस्थित हुन पत्राचार नै नगरेको दाबी गर्छन् । अधिकारी भन्छन, ‘म भगौडा भएको भए मेरो नाम फरारको सूचीमा राखिनुपथ्र्यो । पक्राउ पूर्जि जारि गर्ने अवस्था पनि थिएन् । म बिहान १० देखि ४ बजेसम्म लैनचौरस्थित केन्द्रिय कार्यालयमै उपस्थित थिएँ । खाद्य विभागले उपस्थित हुन मलाई पत्राचार नै गरेन ।’
पहिलो पटक एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतको एक निकायले अर्को निकायको उच्च अधिकारीलाई ‘फरार’ को सुचीमा राखेर अदालतमार्फत ‘पक्राउ पूर्जि’सम्म जारि गराउनसाहस देखाएको हो ।
विभागद्वारा सजायको माग दाबी
खाद्य ऐन २०२३ को दफा ३ मा कुनै व्यक्तिले दुषित खाद्य पदार्थ वा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री, बितरण, निकासी वा पैठारी गर्न वा सोमध्ये कुनै कामका लागि त्यस्तो खाद्य पदार्थ राख्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । उक्त दफा विपरित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
खाद्य निरीक्षकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीसँग काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना तथा बजारबाट खाद्य ऐन २०२३ को दफा ८ तथा खाद्य नियमावली २०२७ को नियम १० र ११ बमोजिम दूधको नमूनाहरु (संकेत नम्बर एसडीएफ १५१, एसडीएफ १५३, एसडीएफ १५४, एसडीएफ १५५, एसडीएफ १५६ र एसडीएफ १६२) संकलन गरि बिश्लेषण परीक्षणका लागि सार्वजनिक विश्लेषक समक्ष पठाएको र सार्वजनिक विश्लेषकको परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उद्योगीले न्युनस्तरको दूध उत्पादन गरेको तथा खाद्य ऐन २०२३ को दफा ३ विपरित कार्य गरेको पुष्टि भएको हो ।
यसरी कानुन बमोजिम तोकिएको विधिअनुसार नमूना संकलित गरि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको विभागको प्रतिवेदनलाई काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाले आफ्नै निजी प्रयोगशालामा गरेको फरक परीक्षण विधि तथा प्रक्रियाको कारण देखाई विभागको प्रतिवेदनलाई खण्डन गर्न नसकिने खाद्य विभागले जनाएको छ ।
तसर्थ काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना काठमाडौंका तत्कालिन निमित्त आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीविरुद्ध खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिमको दण्ड जरिवानाको माग दावी लिई मुद्दा दायर हुनका लागि राय पेश गरिएको बिषय दायर गरिएको मुद्दामा उल्लेख छ ।
