काठमाडौं । खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक ३ महिनादेखि रिक्त छ । दुई कार्यकाल महाप्रबन्धक भएका भूपेन्द्रप्रसादको कार्यकाल सकिएपछि संस्थान निमित्तका भरमा चल्दैआएको छ ।काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाबाहेक देशभर कार्यक्षेत्र रहेको संस्थानको तेस्रो पटक महाप्रबन्धक नियुक्ति हुनका भूपेन्द्रप्रसाद दौडबाट बाहिरिएका छन् ।
उनी आफू तेस्रो कार्यकाल महाप्रबन्धक नियुक्ति हुनका लागि यसअघिका मन्त्रीहरु विना मगर र महेन्द्र यादवलाई जति बुझाउने प्रस्तावसहित पुगेका थिए । तर मन्त्री चौधरीले बाराबाट चुनाव जित्न डेढ करोड भन्दा बढी खर्च भएको र अन्यत्र नियुक्ति गर्ने ठाउँ नभएकाले संस्थानबाटै असुली गर्न खोजेपछि भूपेन्द्र प्रसाद दौडबाट बाहिरिएका छन् ।
भूपेन्द्रप्रसाद आफैं नभए भाइ इश्वरप्रसादलाई बनाउनेगरी लागेका थिए । भूपेन्द्रप्रसादकी श्रीमती प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको सातदोबाटोस्थित युलनेस स्कुलकी शिक्षक पनि भएकाले त्यताबाट पनि उनी नियुक्तिका लागि लागेका थिए । तर रेट चर्को भएपछि उनी बाहिरिएका छन् । ७ अर्ब बजेट भएको संस्थानमा २ कार्यकाल जीएम हुँदा न्यूनतम २५ प्रतिशत कमिसन खाँदा पनि कुस्त आर्जन छ।
संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि भूपेन्द्रप्रसाद बाहिरिएपछि खानेपानी मन्त्रालयबाट २०७८ साउन ९ मा अवकाश पाएका प्रदीपकुमार मुडवरी लागेका छन् ।
महाप्रवन्धकको लागि दौडधुप गर्नेहरूमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेयलका रामचन्द्र ढकाल, लक्ष्मण बस्नेत, दुर्गा बस्नेत, अर्जुनबहादुर ढकाल र संस्थानकै वीरगंज शाखामा कार्यरत निरण महर्जनलगायत छन् । यी आवेदकहरुमा प्रदीपकुमार मुडभरी र निरण महर्जनको बढी संभावना छ । दुवैसँग मन्त्रीको मोलमोलाई चलिरहेको छ । मुडवरीलाई संस्थानको जीएम नियुक्ति गराउनका लागि खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव सुनिलकुमार दास लागेका छन् ।
दास मन्त्री चौधरीका विश्वासपात्र भएका छन् । दास मुडवरीलाई संंस्थानको जीएम बनाउने र आफू भने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष हुने योजनामा छन् । महसुल निर्धारण आयोगमा यसअघिको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा करोडौं भ्रष्टाचारमा मुछिएका घनश्याम भट्टराईलाई नियुक्ति गरेका थिए ।
२०७४ असार २४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार रहेका भट्टराईलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गरे पनि २०७८ असार २८ मा शेरबहादुर देउवाको सरकार गठनपछि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पत्र नदिएपछि उनको नियुक्ति नै हुन सकेन ।
