काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरालाई विदामा बसेर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएका छन् । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले लामो समयदेखि अदालत अवरोध भएको र प्रधानन्यायाधीश विरामी परेकाले तत्काल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएको हो ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश विरामी भएकाले तत्काल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ ।’प्रधानन्यायाधीश जबरा कोरोना संक्रमित भएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । जबरा विभिन्न विवादमा मुछिएपछि उनको राजीनामा माग्दै कानून व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जबराको स्वेच्छारिता बढेपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरु पनि उनी विरुद्धमा छन् ।
आन्दोलनरत पक्षको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतमा पहिलोपटक गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरुको मुद्दा र इजलास तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल लगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यपालिकामा समस्या आउँदा कानुन व्यवसायीहरुले लगाएको गुन नबिर्सिएको बताएका छन् । अहिले न्यायापालिका समस्यामा रहेको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरुले गुनको पैंचो तिर्ने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरुले बुधबार प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसक्रममा उनीहरुले न्यायालयमा समस्या देखिएको डेढ महिना हुँदा पनि दलहरुल कानमा तेल हालेर बसेको गुनासो गरेका थिए ।सर्वोच्चमा देखिएको समस्याबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल भएको समेत उनले बताए ।
न्यायपालिसँग मात्र नभई समग्र राज्यप्रणालीसँग सम्बिन्धत रहेको भन्दै उनले, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने न्यायपालिकामा गुणात्मक सुधारको प्रक्रिया शुरु हुनसक्छ । यो एउटा यस्तो बिन्दु हुनसक्छ, जहाँबाट न्याय क्षेत्रमा देखिएका तमाम विकृति, विसंगति अन्त्य हुने र न्यायपालिकाले जनविश्वास आर्जन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने बिन्दु हुनसक्छ ।’
