काठमाडौं।सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदैछ ।
यसअघि नै विकास तथा प्रविधि समितिले कांग्रेसबाहेकका सांसदको बहुमतबाट पारित गरेको थियो । यो विधेयक तत्कालिन नेकपाका संसदहरुको बहुमतका आधारमा २०७६ पुस दोस्रो साता पारित भएको थियो ।
यसअघि नै यस विधेयकको चर्को आलोचना भइसकेको छ । मुख्यगरी कसैले अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालमा कसैको विरोध गरेमा यस ऐनको दुरुपयोग हुनसक्नेमा सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा राखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गरेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनलाइनमाध्यममा पनि एकपटक सम्प्रेषण गरिसकेको सूचना हेरफेर गरे वा मेटाए वा आर्थिक लाभ पुर्याउने नियतले यस्तो कार्य गरे विषयवस्तु हेरेर तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसबाहेक फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नैपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
