काठमाडौं । प्रहरी नियमावली संशोधन प्रक्रियाले नेपाल प्रहरीको तल्लो तहमा उत्साह देखिएको थियो । तर, यससम्बन्धि पछिल्लो खबर प्रहरीलाई निराश बनाउने खालको छ । गृह मन्त्रालय तत्काल नियमावली संशोधनको विपक्षमा उभिएको छ ।
प्रहरी नियमावली संशोधनमा मुख्य चासोको विषय प्रहरी नायब निरीक्षक(सइ)बाट प्रहरी निरीक्षक(इन्सपेक्टर)मा बढुवासम्बन्धी छ । सइबाट इन्सपेक्टर बढुवामा जाम भएकाले तत्कालका लागि रिक्तमध्ये सबै पद बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रहरीको प्रस्ताव थियो । गत वर्षकै इन्सपेक्टर भर्ना प्रक्रिया पूरा नभएकाले यसपटक रिक्त रहेका करिब एक सय पदमा नै पदपूर्ति गरे जाम केही कम हुने प्रहरी नेतृत्वको मूल्याङकन थियो ।
सोहीअनुसार नियमावलीमा विशेष व्यवस्था राख्न लागिएको छ । तर, गृहले यस विषयलाई तत्काल रोकेको छ । स्रोतका अनुसार पुरानै प्रावधानअनुसार बढुवा अघि बढाउने गृहका उच्च अधिकारीको तयारी छ । जसअनुसार करिब ४० जना मात्र बढुवा हुने छन् । जबकि १५ वर्ष पुराना तीन सय भन्दा धेरै सइ बढुवाको दौडमा छन् ।
सुरुमा इन्सपेक्टरमा बढुवाबाट ६० प्रतिशत तथा भर्नाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नेबारे छलफल भएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत हुने कुरा आएपछि यो प्रस्ताव रोकिएको थियो । यस्ता पदमा नयाँ युवालाई धेरै लिदा नै संगठनलाई फाइदा हुने विश्वभरि चलेको मापदण्ड भएकाले यसमा हेरफेर नगर्ने सहमति बनेको हो ।
यो अवस्थामा अब सइबाट इन्सपेक्टर हुन २० वर्ष लाग्ने अवस्था आउने भएको छ । यसको विकल्प सइ र इन्सपेक्टरको बीचमा जुनियर इन्सपेक्टर पदको सिर्जना अत्यावश्यक देखिएको छ । नत्र प्रहरीको मेरुदण्डका रुपमा रहेका जुनियर अधिकृतहरुमा झनै निराशा बढ्ने निश्चित छ । यसको अप्रत्यक्ष असर शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा समेत पर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रहरी नियमावली संशोधनसम्बन्धि प्रस्तावमा अन्य केही विषयहरु समेत रहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । बढुवामा मूल्याङकनसम्बन्धि प्रावधानलाई समेत वस्तुगत बनाउन मूल्याङकनको फारम समेत हेरफेर गर्न लागिएको थियो । तर, नियमावली संशोधन नहुने सम्भावना बढेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । प्रहरीका सुधार प्रयासमा पटक पटक गृहले असहयोग गर्दै आएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
