दिलिप सिंह महरा
काठमाडौं । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम राख्ने अभिप्रायले नेपालमा सयौं बर्ष देखी नै आजको प्रहरीको प्रारम्भिक स्वरुप कायम रहेको अवस्थामा समयानुकुल व्यवस्था परिवर्तनले पनि स्थान पाएको छ । सन १९५१मा नयाँ संरचना संगठित हुनु पूर्व १९६४ देखी नेपाल प्रहरीले राजा/ राणा परिवारको सहयोगीको रुपमा काम गर्दै आएको बुझिन्छ । सन १९५६ मा प्रहरी ऐन नआएसम्म तत्कालिन सरकारले आफुलाई आवस्य श्रोत आफै जोहो गर्नु भनेर छोडेका ईतिहास हामि हेर्न सक्दछौ जसको फलस्वरुप प्रहरीमा ऐन विना चल्ने र आवस्यक श्रोत आफै जोहो गर्ने अभ्यास अझै बाँकी नै छ ।
हाल नेपाल गणतान्त्रिक मुलुकमा प्रवेश गरेको छ जस अनुरुप नयाँ गोरेटोमा अघि बढ्न प्रयत्नशिल छ । २०६५ सालमा गणतान्त्रिक नेपालको सुरक्षा सम्बन्धि अवधारणा परिवर्तन भयो । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनद्वारा नयाँ संविधान निर्माण हुन नसकेपछी २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न पश्चात हाल मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ । नयाँ संविधान बनेपछी प्रहरीको संघिय संरचना र सोही अनुरुप सुरक्षा प्रणाली हुने भनिए पनि संघिय प्रहरी ऐन समेत अझै अन्यौलमा छ । २०१२ साल असोज ७ गते बनेको प्रहरी ऐन २०१२ लाई समय सापेक्ष अनुकुल बनाउन नयाँ संघिय प्रहरी ऐन हाल सम्म पनि नबन्नुले प्रहरी संगठन भित्र अन्यौल सिर्जना भएको छ ।
प्रहरी ऐन २०१२ विभिन्न समयमा संसोधन भए पनि साना तिना संसोधन बाहेक कुनै महत्वपुर्ण विषयमा संसोधन भएको देखिदैन । प्रहरी ऐन २०१२ को परिच्छेद ४ को नियम १२ मा प्रहरी कर्मचारीहरु हर हमेसा ड्युटीमा खटिएको हुनु पर्ने तथा मुलुकको कुनै पनि भागमा जुनसुकै बखत पनि काममा खटिने सक्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी जुनसुकै वखत जुनसुकै स्थानमा हर हमेसा खटिने सक्ने प्रहरीलाई दिनुपर्ने आधारभुत सेवा सुविधामा समेत राज्यले कन्जुस्याई गरेको छ । राज्यका हरेक कुना काप्चामा सरकारको प्रथम दुतको रुपमा काम गर्ने तथा उपस्थित हुने प्रहरीका निम्न दर्जाका कर्मचारीहरुलाई सरकारबाट विभेद गरेको देख्दा दुख लाग्नु स्वभाविक ठान्दछु । नेपाल सरकारले प्रहरी नियमावली २०४९ खारेज गरी २०७१ साल बैशाख ८ गते प्रहरी नियमावली २०७१ लागु गरेको छ । यो नियमावलीले प्रहरी संगठनको आधुनिकतालाई धेरै हदसम्म प्रतिनिधित्व गरेको मानिए पनि राजपत्र अनंकित श्रेणीका निम्न स्तरका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई भने निराशा बनाएको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद ११ को नियम १३१ उपनियम १ मा बीस बर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म प्रहरी सेवामा काम गरेका प्रहरी कर्मचारीले नोकरीबाट अवकास पाएको मितिदेखि निवृतिभरण पाउनेछ तर २०६०/१२/२६ गते अगावै नियुक्ति भएका प्रहरी हवल्दार तथा जवानले मात्रै १६ बर्षमा सेवा निवृत्तिभरण पाउने भनी उल्लेख गरिएको छ । जसको कारण २०६०/१२/२६ गते पछि भर्ना भएका निम्न स्तरका प्रहरी कर्मचारीहरुले बीस बर्ष वा सो भन्दा बढी समय सम्म प्रहरी सेवामा काम गरे पश्चात मात्र अवकास पाउने र सोही अनुरुप निवृत्तिभरण पाउने व्यस्थाले निम्न स्तरका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निराश बनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सैनिक नियमावली तेस्रो संसोधन गर्न सक्ने सरकारले राज्यको आन्तरिक सुरक्षा अमन चयन कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीको नियमावली २०७१ को परिच्छेद ११ को नियम १३१ उपनियम १ संसोधन गरी निम्न स्तरका प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि १६ बर्ष किन बनाउन नसकेको होला ? २४ सै घण्टा ड्युटीमा खटिनु पर्ने अनि आधारभुत सेवा सुविधाहरुमा समेत सरकारले गरेको कन्जुस्याईका कारण आज दैनिक सयौं प्रहरी कर्मचारीहरु नोकरी राजिनामा दिई विदेशी खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य रहेकाप्रति ध्यान जानु पर्ने हैन र ? नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले रासन भत्ता ५० प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेको सुनिन्छ । विगत ५ वर्ष देखी रासन भत्ता वृद्धी नभएको कारण प्रहरीले एकमुस्ट रुपमा ५० प्रतिशत रासन भत्ता वृद्धीको लागी गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु उचित हो । मलाई विस्वास छ गृह मन्त्रालयले प्रहरी संगठनको वास्तविक मर्कालाई बुझेर ५०प्रतिशत रासन भत्ता वृद्धीको लागी उचित निर्णय गर्ने छ । केही अधिकारीका टिप्पणी सुन्दा ५० प्रतिशत रासन भत्ता वृद्धी गर्दा अहिलेको अवस्थामा राज्यले धेरै भार बेहोर्नु पर्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धीको तथ्यांक अनुसार ३२ प्रतिशत वृद्धी हुनु पर्दछ भनेका छन् ।
विगत ५ बर्ष देखी पुरानै रासन भत्ताको भरमा राज्यका हरेक कुना काप्चामा रहेका आम जनताहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाउन अहोरात्र खटिने प्रहरीका सेवा सुविधाका बारेमा वास्ता नै नगर्ने अधिकारीहरुलाई ५० प्रतिशत रासन भत्ता बढाउदा राज्यको आर्थिक भार देख्नु दुखको कुरा हो । गृह मन्त्रालयले पटक पटक प्रहरीको रासन भत्ता बढाउने पस्ताव राख्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेका कारण विगत ५ बर्ष पहिलाको रासन भत्ताकै भरमा प्रहरी कर्मचारीहरु आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादन गर्दै आई रहेका छन् । दुई छाक समेत खान नपुग्ने रासनकै कारण कतिपय प्रहरी कर्मचारीहरु नोकरी छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । जसले गर्दा हाल नेपाल प्रहरीमा साढे छ हजार जतिको दरवन्दी रिक्त हुन पुगेको तथ्यांकले बताउछ । मलाई विस्वास छ प्रहरीका वास्तविक मर्काहरुलाई सरकारले उचित सम्वोधनका लागी आवस्यक पहल चाल्ने छ । लेखक प्रहरी हवल्दार दिलिप सिंह महरा प्रहरी चौकी वित्थडचिर बझाङमा कार्यरत छन।
