काठमाडौं । सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न कामचलाउ ओली सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । अब नियमविपरीत कसैले सुरक्षाकर्मी घरमा राखेमा उनीहरूको तलबलगायतका सेवा–सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि पारित गरेको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०७७ मा अनावश्यक सुरक्षाकर्मी राख्नेबाट शोधभर्ना गर्ने उल्लेख छ । नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न गृहले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
सुरक्षाको कारण देखाउँदै गृह मन्त्रालयले कायविधि गोप्य राखेको छ । व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एक हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग भइरहेको गृह मन्त्रालयको आकलन छ ।
‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा केही हेरफेर भएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘सुरक्षासम्बन्धी विषय भएकाले यो बाहिर ल्याउन मिल्दैन ।’
उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूबाट सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘यो प्रावधानपछि धेरैले सानका लागि घरेलु कामदारका रूपमा राखेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने हाम्रो आकलन छ,’ ती अधिकारीले भने । अहिले खासगरी पूर्वमन्त्रीहरूले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । केही पूर्वमन्त्रीहरूले श्रीमती र छोराछोरीका लागि समेत प्रहरीबाट चालक राखेका छन् ।
पूर्वप्रहरी अधिकारीले पनि नियमविपरीत चालक तथा घरेलु कामदारका रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई घरमा राखेका छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा यस्तो समस्या छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ कार्यविधिमा कस्ता व्यक्तिले कति सुरक्षाकर्मी पाउने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ‘आवश्यकताअनुसार दिने’ भन्ने निर्णयका कारण सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग भइरहेको थियो । स्रोतका अनुसार अब पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षाकर्मी कटौती हुने सम्भावना छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आजीवन सुरक्षा दिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ ।
नयाँ कार्यविधिले पहिलोपटक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिने सुरक्षाबारे प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको गृह स्रोतको भनाइ छ । उनलाई अहिले सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएको छ । पूर्वराजाको व्यक्तिगत सुरक्षा र निर्मलनिवासको सुरक्षामा डिएसपीको कमान्डमा छुट्टाछुट्टै टोली खटिएका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वप्रहरी प्रमुखलाई दिइने सुरक्षाकर्मीबारे पनि यसअघि स्पष्ट थिएन । नयाँ कार्यविधिमा सइको कमान्डमा चार सहयोगी दिने उल्लेख छ । त्यस्तै, संसदीय समितिका सभापतिहरूले लगेका सुरक्षाकर्मी पनि गृहले तान्ने भएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयबाट भने सुरक्षा जोखिममा रहेका हरेकले सुरक्षाकर्मी पाउन सक्नेछन् । निर्णयबेगर सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रवृत्तिलाई कार्यविधिले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । कार्यविधि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको गृहकै एक अधिकारीको भनाइ छ ।
