काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएपछि सबै मन्त्रालयका कामकारवाही भद्रगोल हुन पुगेका छन् । गृह मन्त्रालय, अर्थ र परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा त्यहाँको कामकारवाही नै भद्रगोल हुन थालेका हुन् । यी मन्त्रालयमा र अरू थप मन्त्रालयमा यस्ता समस्याको चाङ भेटिन थालेका छन् ।
समस्याको चाङ मात्र होइन, आफूसँग जिम्मेवारी राखेका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको अनधिकृत रुचिसमेत प्रकट हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सचिवहरुले भेट्न छाडेका छन् भने भेट्नका लागि पनि घण्टौसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने, वालुवाटारमा गयो त्यही लाइन बस्नुपर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई नभेटिने उहाँको छोरी गंगा दाहाललाई सबैथोक बुझाएर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ’, मन्त्रालयका एक सचिवले भने ‘मन्त्रालयका गोप्य कुरा पनि सबै स्वकीय सचिवलाई बुझाउनु पर्ने र भन्नु पर्ने बाध्यता छ ।’
गृहमन्त्रालय अन्तरगत रहेको प्रहरी प्रशासनमा काज सरुवाको आतंक नै भएको छ । त्यसका साथै प्रचण्ड र उनको सचिवालयले केही समयअघि नेपाल प्रहरीको एआईजी बढुवा र त्यसमार्फत प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिका लागि आईजीपी बनाउने ‘लाइन क्लियर’ गर्ने गरी डीआईजी अशोक सिंहलाई एआईजी बढुवामा एक नम्बरमा राखेर बढुवाको फाइल पेस गर्न मुख्यसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकसम्मलाई दवाव दिएका थिए । तर, उनीहरूले त्यसमा आलटाल गरिरहेका बेला सिंह आफैँ उमेर विवादमा मुछिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन अघि बढाएसँगै राजीनामा गर्ने निर्णय गरेका कारण प्रचण्ड र उनको सचिवालय असफल भएको थियो ।
अहिले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि राख्ने भन्ने दोधारमा राखेर हुनेवाला एआईजी मध्येका एक नम्वरलाई छाडेर तेस्रो नम्बरमा एआईजी सिफारिस भएकालाई आँखा लगाउन थालेका छन् । ‘यसरी आँखा लगाउनु भनेको तेस्रो नम्बरमा रहेका दीपक थापालाई अघि बढाउने नीतिमा प्रचण्ड र उनको सचिवालय रहेको छ ।
गएको पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले पुष ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पहिलोपटक विस्तार गरेका थिए । तर, त्यसयता उनको मन्त्रिपरिषद निरन्तर अस्थिर छ । पुष १० मा एमालेलगायतका दलसँग गठबन्धन गरेका दाहालले फागुन १२ देखि एमालेसँग सम्बन्ध अन्त्य गरेर नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेका छन । फागुन १२ अघि नै उनको मन्त्रिपरिषद पूर्ण थिएन। बरु त्यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसपछि त एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेत सरकारबाट बाहिरिएपछि दाहालले फागुन १६ यता १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँग राखेका छन् ।
दाहालको मन्त्रिपरिषद अहिले जम्मा ६ सदस्यीय छ । पुष ११ मा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा पनि दाहालले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह मन्त्रालयमा मात्रै जिम्मेवारी तोकेका थिए । बाँकी १८ मन्त्रालय आफैले चलाएका थिए । माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा पनि उनले अरू दुइटा मन्त्रालय आफूसँग राखेका थिए । यसरी महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेर बसेका प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालय पनि भद्रगोल बनाउन खोजेका छन् ।
यतिबेला परराष्ट्र अन्तरगतका राजदूतहरु खाली रहेका छन् । राजदूत खाली हुने देशमा क्यानाडा, न्युयोर्क–अमेरिका, जेनेभा–स्वीट्जरल्याण्ड, पेरिस फ्रान्स, बैकंक थाइल्याण्ड, अबुधावी र कुबेत छन । पदावधि सकिएपछि युएईका लागि नेपाली राजदूत केपी ढकाल स्वदेश आइसकेका छन् भने कुबेतबाट दुर्गा भण्डारी आउँदो हप्ता फिर्ता हुने क्रममा छन । यो विषयमा पनि प्रचण्डकी छोरी गंगाको विशेष चासो रहेको स्रोतको दावी छ । यसर्थ सबै मन्त्रालय रहेका नियुक्ति र सरुवामा प्रचण्डले आँखा लगाउन थालेका हुन् । भरसक मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुँदै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने तयारीमा उनी लागेका छन् ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि माघ १४ देखि गृहको जिम्मेवारी आफूसँग राखेका प्रचण्डले माघ २३ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैसँग राखेका छन्।
फागुन १४ गते राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, शहरी विकास र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन्। फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्थ, स्वास्थ्यलगायत एमालेले सम्हालेका ८ मन्त्रालय पनि प्रचण्डकै काँधमा छन ।
यही मौका उनले एउटा सचिवको दरबन्दी पनि थप्न भ्याएका छन् । अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएकाले सरकारी कार्यालयमा बोतलको पानी पिउन रोक लगाउने सरकारले आवश्यकै नभएको कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणी सचिवको दरबन्दी थपेर बोझ बनाएका हुन् । सरकारले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा रूपान्तरण गरी सचिवको दरबन्दी थप गरेर सचिव रामप्रसाद थपलियालाई जम्मेवारी दिइएको छ ।
डीआईजी र एआईजीको कार्यकालनै पुरा नगरी आईजिपी हुने अवस्था
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायमै रहे डिआइजी भएको १० महिनापछि आइजिपी हुने अवस्था आएको छ। प्रहरी अधिकृतहरुको ३० वर्षे सेवावधि एसएसपी र डिआइजीमै सकिने तर उनीहरुमध्येबाटै आइजिपी बनाउनुपर्ने सरकारी बाध्यताले गर्दा यो अवस्था आएको हो। त्यसैले ती अधिकृतले डिआइजी र एआइजीको पुरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने अवस्था छ।
पछिल्लो समय एआइजीमा बढुवा भएका पाँच जना डिआइजीको अवस्था यस्तै छ। यी पाँचमध्येबाटै एक जना आइजीपी हुदैछन्। जुनसुकै अधिकृत आइजिपी भएपनि उनीहरुले डिआइजी र एआइजीको कार्यकाल पुरा गरेका छैनन।
डिआइजी र एआइजीको अनुभवनै नभएका अधिकृतले सम्हालेको संगठन कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न भएको छ ।
तीस बर्षिय सेवावधिको यो हद कायम रहे अहिले डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका मध्येबाट एकजना आइजिपी हुने छन्। यसले गर्दा तहगत रूपमा पूरा कार्यकाल बिताउन नपाउँदै संगठनको माथिल्लो पदमा उक्लिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
‘३० वर्षे सेवावधि कायम रहेकाले एआइजीमा बढुवा हुनेमध्येबाट आइजिपी हुनेछन्। एआइजीको कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आइजिपी हुने अवस्था आएको छ। प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा समेत अनुभव नहुने भएकाले भावी आइजिपीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा नेतृत्व कमजोर पनि हुन सक्छ।’
डिआइजी भएपछि उनीहरूले क्षेत्र र विभागको समेत काम गर्न र अनभुव लिन पाएका छैनन्। सरकारको उपस्थिति देखाउने र जनताको शान्तिसुरक्षा तथा दैनिक जीवनसँग जोडिने नेपाल प्रहरीको आइजिपी सुरक्षा, संगठन परिचालन, प्रशासनिक काम र नीति निर्माणको ज्ञाता तथा व्यवस्थापनमा समेत अब्बल र अनुभवी हुन आवश्यक छ।
इलाका प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जदेखि कमान्ड गर्दै र क्षेत्र र विभागको कमान्ड गरेपछि मात्रै आइजिपीका लागि योग्य मानिन्छ।
