काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड ले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा नेकपा विवाद बारेको पुनरावलोकनको निवेदन दिएका छन् । नेकपा विवादबारे सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा एकता बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँझने फैसला गरेपछि त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्ड पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् ।

पुनरावलोकनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत लगायतका नेताहरु मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले गत फागुन २३ गते नेकपा विवादबारे फैसला सुनाउँदै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिक मान्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई अमान्य ठहर गरेको थियो ।

निवेदकहरु निम्न लिखित निवेदन गर्दछौँ :-
१) उल्लिखित मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने प्रश्नहरु निम्न बमोजिम रहेका थिए :–
क) साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र ) एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नाम विपक्षी ऋषीराम कट्टेल संयोजक रहनु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम गरेको पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो छ, छैन ?

ख) प्रस्तुत विवाद केवल नामको विवाद हो वा दलको अस्तित्वको विवाद हो ? दर्ता भएको कुनै दलहरुको नामको विवादमा दलको अस्तित्व नै इन्कार गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?

ग) दल दर्ता कायम रहने आवश्यक विषय वस्तु केवल नाम मात्र हो वा नाम बाहेकको अलग पहिचान दिने अन्य वस्तु झण्डा, चिन्ह, विधान, उद्देश्य र सिद्धान्त पनि हो ? नाम बाहेक यी अन्य विषय वस्तु यथावत रहँदा रहँदै नाम मात्रको विवादले दलको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?

घ) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ङ) बमोजिम दर्ता रहेको कुनै दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्न गएमा दफा ६(२)(३) बमोजिम सुधार गर्ने मौका दिनु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी सो मौका नै नदिई एकीकरण नै नभएको वा साविक बमोजिम अलग–अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन ?

ङ) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) एकीकरण भएको तथ्यलाई विपक्षीले पनि स्वीकार गर्नु भएको र सो एकीकरण हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा विपक्षीको कुनै माग दावी नै नरहेको स्थितिमा अदालत आफैले एकीकरण र एकीकृत दलको अस्तित्वलाई इन्कार गरी माग दावी भन्दा बाहिर गई साविक बमोजिम नै अलग–अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन ?

च) सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको रिट नं.०७७–wo–००२८ समेतका उत्प्रेषण परमादेशका निवेदन पत्रहरुमा मिति २०७७।११।११ मा भएको आदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा ) को एकीकरणलाई स्वीकार गरि एउटै पार्टी हो भनी सकेको र सो एकीकृत नामलाई समेत स्वीकार गरी सकेको स्थितिमा त्यसको विपरीत हुने गरी संयुक्त इजलासको फैसलाले एउटै पार्टी नभएको, एकीकरण नै नभएको वा अलग–अलग पार्टी रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन ? संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशको विपरीत हुन्छ, हुँदैन ?

छ) कानून बमोजिम हेरफेर, संशोधन वा अर्को नाम राख्न मिल्ने अबस्थाको विवादमा नामको सिमित विषयमा निरुपण नगरी एकीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै बदर र एकीकृत दलको खारेजी गर्ने गरी निरुपण गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? दलको दर्ता खारेजी वा अस्तित्व समाप्त हुने कानूनी व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ मा गरिएकोमा सो अबस्था प्रस्तुत विवादमा छ, छैन ? छैन भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा ) को दर्ता खारेज गरी अस्तित्व नामेट गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ बाहेक अर्को कुन कानूनले दलको दर्ता खारेज गरी अस्तित्व समाप्त गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? कानूनको उक्त २ अबस्थामा बाहेक अन्य अबस्था वा कारण देखाई दलको दर्ता खारेजी वा अस्तित्व समाप्त गरेमा संविधानको धारा १७(२)

(ग), २६९ र २७० विपरित भई दल माथिकै प्रतिबन्ध हुन्छ, हुँदैन ? अदालतकै फैसला वा आदेशले यस्तो राजनीतिक दल माथि प्रतिबन्ध लाग्दा “जुन काम प्रत्यक्ष गर्न मिल्दैन, सो कार्य अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न मिल्दैन” भन्ने सिद्धान्त अदालत स्वयंलाई लागु हुन्छ, हुँदैन ?

मिल्दोजुल्दो नाम हो वा होइन भन्ने सिमित कानूनी प्रश्न रहेको विवादमा दुई राजनीतिक दलले गरेको एकीकरण, सो एकीकरण गर्दा गरेको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केद्रीय समितिको निर्णय, झण्डा र चिन्ह आदि परिणामतः बदर हुने गरी अलग–अलग पार्टि रहेको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? एकीकरण गर्दाको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय आदि समेत बदर हुने गरी आदेश गर्दा अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको हुन्छ, हुँदैन ? संवैधानिक र कानूनी विषय वस्तुको सीमा नाघेर अदालत यस्तो राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ मिल्दैन ?