काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अझ बलियो बनाउने गरी संसदीय दलको विधान संशोधन गरिएको छ ।आलोचकहरुले प्रतिशोध साँध्ने गरी विधान संशोधन गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । यता, माधव–झलनाथ पक्षले पनि विधान संशोधनलाई अवैध भनेका छन् ।
विधान संशोधनसँगै ओलीले आफ्नो प्रतिकुलका समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएकाहरुलाई सहजै कारबाही गर्न सक्नेछन् ।केन्द्रीय कमिटीमा मात्र होइन, संसदीय दलमा पनि ओली बहुमतमा रहनेछन् । सरकार टिकाउन वा नयाँ सरकार बनाउन नदिने गरी ओलीले नयाँ कार्ड फाल्दा नयाँ निर्वाचनका वातावरण बन्ने अवस्था आउँनेछ । समानुपातिकतर्फका सांसद हटाउन सक्ने गरी एमाले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अझ शक्तिशाली बनाइदिएको छ ।
पार्टीमा असन्तुष्ट बनेको माधव–झलनाथ पक्षले अलगै भेला र बैठकहरु राख्न थालेपछि अध्यक्ष ओली उनीहरुसँग थप आक्रोशित बनेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको भोलिपल्ट नेकपा एमालेको नेपाल समूहले विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा समानान्तर संरचना बनाएको छ ।अखिल नेपाल महिला संघ र युवा संघ नेपालपछि अनेरास्ववियुमा पनि समानान्तर नेतृत्व चयन गरेको हो । तर, समानान्तर नभएर एमाले पुनर्संरचना गरिएको नेपाल समूहका नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
‘हामीले नयाँ कमिटी बनाएका होइनौं, २ जेठ २०७५ अगाडिकै एमाले पार्टी संरचना मान्ने भनेका छौं’, नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा भन्छन् । एमाले विभाजन गरेर अर्को पार्टी नबनाउने, तर अन्तरसंघर्ष गर्ने यो समूहको नीतिअन्तर्गत भइरहेका गतिविधिले एक पार्टी, दुई संगठन बन्ने क्रम तीब्र छ । तर, यो समूहले केन्द्रीय नेतृत्व र संगठनबारे कुनै निर्णय लिएको छैन ।
ओलीले आफ्ना विरोधीहरुलाई ‘तह’ लगाउन संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने निश्चित छ ।अब ओलीको एकल निर्णयबाट समानुपातिक सांसदहरु सहजै हट्न सक्नेछन् । यही हतियार देखाएर ओलीले अर्को पक्षमा लागेका समानुपातिक सांसदहरुलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउन सक्छन् । यदि कसैले मानेन र विरोध गरिरह्यो भने त्यस्ता समानुपातिक सांसद ओलीको निशानामा पर्न सक्ने निश्चित छ ।
संघीय संसदमा मात्र होइन, केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली बहुमतमा छन् । त्यसैले पनि विद्यमान कानून अनुसार माधव–झलनाथ पक्षले पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था छैन । नत ओलीसँगै बस्न सक्छन् नत अर्को दल गठनको प्रक्रियामै जान सक्छन् । त्यसैले पनि माधव–झलनाथ पक्ष विलखबन्दमा परेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार उनले चाहेमा समानुपातिक सांसद हटाउने र आफूले चाहेका व्यक्तिलाई सांसद बनाउन सक्ने कानुनी आधार छ । संसदीय दलले गर्नुपर्ने निर्णय दलकै बैठकले ओलीलाई सुम्पिएपछि अब ओलीको सत्ता जोगाउने कसरत थप बलियो बनेको छ ।
ऐनको दफा ३० मा मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखी पठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्ने उल्लेख छ ।सोही दफाको उपदफा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित कुनै सदस्यको मृत्यु भई, राजीनामा दिई, दल त्याग गरी वा अन्य कुनै कारणले पद रिक्त भएमा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा तोकिए बमोजिम अर्को सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
यसरी दलले सिफारिस गर्दा पद रिक्त भएको उम्मेदवार जुन समावेशी आधारमा मनोनयन गरिएको हो सोही समावेशी आधारमा उम्मेवारको बन्दसूचीबाट अर्को उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
