काठमाडौं । कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै चीन सरकारले विसं २०३९ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको पहिलो उद्योग हो । भृकृटी कागज कारखाना । तर, २०४९ सालमा नीजिकरण भएपछि यसका खराव दिनहरु शुरू भए ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरुप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई कौडीको भाउमा बेचेको थियो । सो उद्योग जुन प्रयोजनका लागि निजीकरण भएका थिए, सो अनुसार सञ्चालन भएनन् । व्यावसायिक हिसावले काम नगरेर जग्गा बेचेर राफसाफ गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित बन्यो ।
तर, हालै रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठित समितिले भने निजीकरण भएका सरकारी उद्योगहरु उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएको भन्दै पुनः सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसपछि गैडाकोटमा रहेको ६० बिगाहा उक्त जग्गा गोल्छा अर्गनाइजेसनले छिटो भन्दा छिटो बेच्न खोजिरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त जग्गा बिक्री गर्न बाटो खुल्ने गरी ऐन संशोधन पनि गरिसकेको छ ।
भृकुटी कागज कारखानाका मुख्य सञ्चालक दिवाकर गोल्छा हुन्, जो २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको कोटाबाट समानुपातिक सभासदसमेत बनेका थिए । अहिले दिवाकरको निधन भइसकेको छ । त्यसको स्वामित्व दिवाकरका छोरा हितेश गोल्छाले लिएका छन् ।
हितेश हालै नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । उनको यो कदमलाई व्यवसायीहरुले उक्त जग्गा बेच्ने प्रायाेजनका रुपमा जोडेर हेरेका छन् । पछिल्लो डेढ दशकमा आवासीय क्षेत्रमा परिणत भएको गैंडाकोटको जग्गाको मूल्य निकै उच्च छ । के एमालेमा प्रवेश गरेर हितेशले जग्गा बेच्न सक्लान त भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
