काठमाडौं । दुई महानगर, ९ उपमहानगर र ५५ वटा नगरपालिकामा दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । ६० गाउँपालिकामा ६० वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी अभावमा दुई महानगरपालिका र ९ वटा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन । ६ वटा महानगरपालिकामध्ये भरतपुर र बीरगंजमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका उपमहानगरपालिकाहरुमा इटहरी, जनकपुर, जीतपुर–सिमरा, कलैया, हेटौंडा, बुटवल छन् । दाङका दुवै उपमहानगर घोराही र तुलसीपुरमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र धनगढी उपमहानगरमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छ । धरान र नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छन् ।


काठमाडौं महानगरपालिकामा विशिष्ट श्रेणी(सचिव) र ५ नगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी राखिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि सचिवको दरबन्दी काटेर सहसचिव नै कायम गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा सचिवको दरबन्दी कटौती गरिसकिएको छ । महानगरपालिकामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नसकेर उपसचिवको भरमा कामकाज चलाइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी राखिरहनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । कर्मचारी नै नभएपछि उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी राख्ने कि नराख्ने भन्ने बिषयमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी बताउँछन् ।त्यसैगरी, २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये ५५ वटा नगरपालिकामा दरबन्दी अनु्सारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।

नगरपालिकामा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने ब्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार २ महानगर, ९ उपमहानगर र ५५ वटा नगरपालिकामा दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।प्रवक्ता अधिकारीले भने–‘चार सय ६० गाउँपालिकामध्ये ६० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छ ।
छैटौं तहको कर्मचारीले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको कामकाज गर्नुपरेको छ ।’स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी खटाउन नसक्नुको मुख्य कारण लोकसेवा आयोगबाट रिक्त दरबन्दीमा पूर्ति नहुुनु नै मुख्य कारण भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
उनले भने–‘गतबर्ष कोरोना महामारीका कारण रिक्त ३ सय ९१ शाखा अधिकृतको परीक्षा नै आयोगले लिन सकेन । चालु बर्षमा पनि रिक्त भएको १ सय भन्दा बढी शाखा अधिकृत पदपूर्ति हुन नसक्दा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी अभाव भएको हो ।’