काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने विषयमा सबै पक्षसँग सल्लाह परामर्श गरिरहेको बताएका छन् । आज संसद सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने विषयमा सबैपक्षसँग परामर्शमा रहेको जनाएका छन् ।
सरकारले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि पुष ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सापकोटाले प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका थिए । सापकोटाले आफ्नो विज्ञप्तिमा भंग भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिएनन् । कतिपय कानुन व्यवसायी र नेकपाका नेताहरुले सभाुमखलाई संविधानत : विशेष अधिकार रहेको जिकिर गदैै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आग्रह गरिरहेका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त विराटनगरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम सच्चाउन सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने र सो बैठकले ओलीलाई कारवाही गर्न सक्ने समेत चेतावनी दिएका थिए ।
तर, पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख सापकोटाले आफुले जे गरेपनि राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर गर्ने भन्दै सापकोटाले आफु विवेकको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘देश र जनताको पक्षमा ठिक छ भन्ने आफ्नो चेतनाले निर्देशित ग-यो भने विवेकको आधारमा काम गर्नेछु ।’
सभामुख सापकोटाले स्वेच्छाचारी ढंगले संविधान माथि खेलवाड गर्दै संविधान विपरितका कार्यहरु थपिदै जाँदा भयावह अवस्थाको सिर्जना नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगिरथ प्रयत्न जारी राख्ने जनाएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्तिको विरुद्ध शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा सापकोटाले श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताए । उनले संविधानको रक्षा, संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि आफु संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको प्रष्ट पारे ।
सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै यसले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको जिकिर समेत गरे ।
असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाई हुन नसक्ने स्थिति भएकाले सबै सक्कल कागज संवैधानिक परिषद्मा फिर्ता पठाइएको स्मरण गराउँदै सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले पुनः सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको विपरित नियुक्ति गरिनु संविधान विपरित भएको जिकिर गरे । संवैधानिक परिषद्को निर्णय रहस्यमयी र पारदर्शी नभएको उनको भनाइ छ ।
